म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई ः सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन व त्याला स्थानिक प्रशासनांकडून मिळणारी किंवा न मिळणारी परवानगी या मुद्द्यावरून वाद झाल्यानंतर प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयात येण्याचे सत्र सुरूच आहे. शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळावा, ठाण्याच्या तलावपाळी येथील दिवाळी पहाट यानंतर आता घाटकोपरमधील छठपूजेच्या कार्यक्रमाचा वाद उच्च न्यायालयात आला आहे. न्या. रमेश धनुका व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी मुंबई महापालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देऊन याचिकाकर्त्यांना सुनावणीसाठी दिवाळी सुटीकालीन न्यायालयात अर्ज करण्याची मुभा दिली आहे. श्री दुर्गा परमेश्वरी सेवा मंडळ व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका राखी जाधव यांनी याप्रश्नी महापालिकेविरोधात याचिका केली आहे. 'घाटकोपरमधील आचार्य अत्रे मैदानातील ३०-३१ ऑक्टोबरच्या छठपूजा आयोजनासाठी महापालिकेने आम्हाला परवानगी दिली होती. मात्र, केवळ भाजप नेते भालचंद्र शिरसाट यांच्या पत्रामुळे पालिकेने १८ ऑक्टोबरला आमची परवानगी रद्द केली आणि अटल सामाजिक सांस्कृतिक सेवा प्रतिष्ठानला परवानगी दिली', असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. तर, प्रतिवादी अटल सामाजिक सांस्कृतिक सेवा प्रतिष्ठानने अॅड. अमोघ सिंग यांच्यामार्फत बाजू मांडत त्या आरोपांचे खंडन केले. मात्र, 'दोन्ही बाजूंकडून दावे-प्रतिदावे असल्याने या वादात जाण्याऐवजी याचिकाकर्त्यांना छठपूजेच्या कार्यक्रमासाठी अन्य पर्यायी मैदान उपलब्ध केले जाऊ शकते का?', अशी विचारणा खंडपीठाने पालिकेला केली. तेव्हा, 'याचिकाकर्त्यांना जनरल अरुणकुमार वैद्य मैदान उपलब्ध केले जाऊ शकते. त्यास ते तयार असतील तर पालिका २४ तासांत परवानगी देईल', असे म्हणणे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मांडले. मात्र, 'आमच्यावर अन्याय झाला असल्याने आम्हाला पर्यायी मैदानाची सूचना मान्य नाही. आम्हाला कायदेशीर लढाई लढायची आहे. पर्यायी मैदानावर पालिकेने प्रतिवादी संस्थेला कार्यक्रम करण्यास सांगावे', असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील आरिफ बुकवाला यांनी मांडले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी अवधी देण्याची विनंती साखरे यांनी केली. त्यामुळे खंडपीठाने पालिकेला २५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली. त्याचवेळी 'या प्रश्नावरील पुढील सुनावणीपर्यंत पालिकेने दिलेल्या परवानगीप्रमाणे अटल संस्थेने कोणतीही कार्यवाही केली तर ती न्यायालयाच्या पुढील आदेशाच्या अधीन असेल. तसेच दिवाळी सुटीचा कालावधी सुरू होत असल्याने याचिकाकर्त्यांना सुनावणीसाठी सुटीकालीन न्यायालयात अर्ज करण्याची मुभा असेल', असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
