हवामानातील टोकाच्या बदलांचा फटका सोसणाऱ्या गरीब देशांना; तसेच नैसर्गिक आपत्तींचा धोका असलेल्या देशांना नुकसान भरपाई निधी देण्याच्या मुद्द्यावर १९०हून अधिक देशांनी सहमती दर्शविणे ही यंदाच्या हवामान परिषदेची निष्पत्ती म्हणता येईल. प्रदूषणामुळे हवामानात झालेल्या बदलांचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी एकत्रित कृती करण्याकरिता संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने दरवर्षी होत असलेली चर्चा अनेकदा निष्फळ ठरली असली, तरी अशा मंथनातूनच पुढची पावले पडत असतात. त्यामुळे अशा परिषदांचे महत्त्व नाकारता येत नाही. यंदा इजिप्तमधील शर्म-अल-शेख येथे भरलेल्या हवामान बदलाच्या परिषदेतील (सीओपी २७) चर्चांची, त्यांच्या फलितांची चिकित्सा करताना असा सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला, तरी काही प्रश्न उपस्थित होतातच. मुख्य मुद्दा आहे, ‘नुकसान आणि हानी निधी’चा. तो या परिषदेतील चर्चांमध्ये मांडला गेला; त्यामुळे अंतिम अहवालात त्याचा समावेश झाला खरा; परंतु तो किती रकमेचा असेल, कोणते देश हा निधी उभारतील, तो कोणत्या देशांना कशा प्रकारे दिला जाईल, त्यासाठीची कालमर्यादा काय आदी स्वाभाविक प्रश्नांची उत्तरे अहवालात नाहीत. प्रगत देशांनी विकसनशील आणि गरीब देशांना निधी देण्याच्या आणाभाका यापूर्वीच्या परिषदांतही घेतल्या गेल्या. दरवर्षी शंभर अब्ज डॉलर देण्याची घोषणा तर हवेतच विरली आहे. त्यामुळे, नुकसान भरपाईच्या निधीचा मुद्दा उचलून धरला गेला असला; तरी आजवरचा अनुभव पाहता त्याच्या अंमलबजावणीबद्दल साशंकता निर्माण होते. ती दूर करायची तर निधी उभारण्यापासून तो संबंधित देशांना देण्यापर्यंतचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल. कार्बन डाय ऑक्साइड आदी प्रदूषणकारी वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पारंपरिक इंधनवापर क्रमश: कमी करत जाणे, त्यांच्याऐवजी प्रदूषण न करणाऱ्या स्रोतांचा वापर करणे, त्यासाठीचे तंत्रज्ञान विकसित करणे या गोष्टी हवामान बदल रोखण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. याबाबत कोणाचेही दुमत होण्याचे कारण नाही; परंतु प्रश्न येतो तो अपारंपरिक ऊर्जास्रोताच्या वापराच्या तंत्रज्ञानाचा. ते विकसित करण्यासाठी निधी हवा. कार्बन उत्सर्जनात सर्वाधिक वाटा उचलणारे अमेरिकादी श्रीमंत देशांनी आपले उत्तरदायित्व स्वीकारून पुढाकार घ्यायला हवा. हे उत्तरदायित्व मान्य करण्यासाठी प्रारंभी या देशांनी खळखळ केली; मात्र आता ते मान्य करतानाच हे देश चीन आणि भारत यांच्या वाढत्या उत्सर्जनाकडे अंगुलिनिर्देश करीत आहेत. या राजकारणात निधीचा मुद्दा किंवा उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य गाठण्याचा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो. २०५०पर्यंत शून्य उत्सर्जन गाठण्यासाठी अपारंपरिक आणि शाश्वत ऊर्जास्रोतांच्या तंत्रज्ञानासाठी २०३०पर्यंत दरवर्षी चार लाख कोटी डॉलर लागतील हा मुद्दा पॅरिस करारात मांडला होता. त्याचा उल्लेख यंदाच्या अहवालातही आहे. या वित्तपुरवठ्याचे काय असा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे. दरवर्षी शंभर अब्ज डॉलर निधी देण्याचा आणि त्याची आजवर अंमलबजावणी झाली नसल्याचा मुद्दाही अहवालात आहे! त्यामुळे नुकसान भरपाईच्या निधीने हुरळून जाता येणार नाही. यापूर्वीच्या अन्य अनेक मुद्द्यांपैकी तोही कागदावरच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. प्रदूषणाला प्रामुख्याने कारणीभूत असलेल्या जीवाष्म इंधनाचा वापर क्रमश: कमी करण्याच्या मुद्द्यावर या परिषदेत एकमत न होणे ही बाब गंभीर आहे. जीवाश्म इंधनाच्या वापरामुळेच कार्बन उत्सर्जन वाढत आहे. त्यामुळे या इंधनाला पर्याय शोधणे आवश्यक आहे. ते केलेच नाही तर पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान १.५ अंश सेल्सिअसने कमी करण्याचे लक्ष्य कसे साधणार, हा प्रश्न आहे. प्रगत देशांनी निधी उभारण्याचा, अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापराचा आणि शाश्वत जीवनशैली अंगिकारण्याचा मुद्दा भारताने या बैठकीत प्रामुख्याने मांडला होता. पर्यावरणस्नेही जीवनशैली स्वीकारण्याचा आग्रह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या अनुषंगाने धरला होता. त्यांचा हा मुद्दा या परिषदेत स्वीकारला जाणे म्हणजे भारताचे एकप्रकारे यश असल्याचे पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी म्हटले आहे. प्रदूषणामुळे हवामानात होत असलेल्या टोकांच्या बदलांचा सामना करण्यासाठी उत्सर्जन कमी करण्याबरोबरच जीवनशैलीतील बदलही महत्त्वाचा आहे, यात शंका नाही. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाला हानी पोहोचविणे किंवा ऊर्जेचा बेसुमार वापर करणे हा गुन्हाच म्हणावा लागेल. त्यामुळे ऊर्जावापरात बदल करावा लागेल, पर्यावरणपूरक वर्तन करावे लागेल आणि त्यासाठी जीवनशैलीतच बदल करावा लागेल. याबाबतही कृती महत्त्वाची ठरते. यंदाच्या हवामान परिषदेतील मंथन आणि नवी उद्दिष्ट्ये यांना कृतीची जोड दिली तरच ही परिषद यशस्वी झाली असे म्हणता येईल.
