नवी दिल्ली : 'साखरेच्या निर्यातीचा कोटा वाढवण्यासह महाराष्ट्रातील आजारी साखर उद्योगाला मदत करण्यासाठी लवकरच पावले उचलली जातील,' असे आश्वासन केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने साखर उद्योगामधील समस्यांचे निवारण करण्याच्या मागणीसाठी अमित शहा यांची मंगळवारी भेट घेतली. यावेळी केंद्रीय सहकारमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला वरील आश्वासन दिले.'राज्यातील साखर उद्योग बळकट आणि सक्षम करण्याबाबत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाली,' असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, शहा यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना सांगितले. 'महाराष्ट्राच्या वतीने मी सहकारमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानू इच्छितो. त्यांनी साखर उद्योग अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे. मार्जिन मनी, खेळते भांडवल, कर्जाचीपुनर्रचना आणि प्राथमिक कृषी सोसायट्यांचे बळकटीकरण असावे,' असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाला फायदा होईल, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.'निर्यातीचा कोटा (साखरेसाठी) संपला आहे. महाराष्ट्र हे किनारपट्टीचे राज्य असल्याने, आम्ही आमच्या बंदरांमधून साखर निर्यात करू शकतो. मंत्री महोदयांनीही या मुद्द्यावर विधायक दृष्टिकोन ठेवला आणि कोटा वाढवण्याचे किंवा योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले,' असेही फडणवीस यांनी सांगितले.शिष्टमंडळात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल विचारले असता, मुख्यमंत्री म्हणाले की, पक्षपातळीवर कोणताही भेदभाव केला जात नाही आणि संपूर्ण साखर उद्योगाच्या फायद्यासाठी पावले उचलण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.फडणवीस म्हणाले की, २० अतिरिक्त बाबी सहकाराच्या कक्षेत आणून प्राथमिक कृषी पतसंस्था बळकट करण्याच्या प्रस्तावाचीही शहा यांनी शिष्टमंडळाला माहिती दिली.या बैठकीला भाजप नेते रावसाहेब दानवे, पंकजा मुंडे, राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, धनंजय महाडिक आदी उपस्थित होते.२० लाख टन कोटा वाढण्याची गरजएका वरिष्ठ भाजप नेत्याने सांगितले की, साखरेचा निर्यात कोटा ६० लाख टन निश्चित करण्यात आला होता आणि त्यात किमान २० लाख टन वाढ करण्याची गरज आहे. यामुळे या क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील उच्च किंमतींचा फायदा मिळू शकेल. निर्यात कोटा वाढविण्याबाबत लवकर निर्णय घेतल्यास भारतीय साखर उत्पादकांना वेळेवर करार करणे शक्य होईल आणि प्रचलित उच्च दराचा फायदा होईल, असेही या नेत्याने सांगितले.
https://ift.tt/mxnp1ub