म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्याविरोधातील शिस्तभंगाच्या चौकशीच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. त्यानुसार बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवाच्या तीन सदस्यीय शिस्तपालन समितीमार्फत आता सदावर्ते यांची चौकशी होईल.‘एसटी कामगार संपाच्या वेळी सदावर्ते हे वकिलांचा काळा कोट व बँड घालूनच आंदोलनात सहभागी झाले आणि त्यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमांचा भंग केला’, अशी तक्रार पिंपरी कोर्ट बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. सुशील मणचेकर यांनी बार कौन्सिलकडे केली आहे. याबाबत प्राथमिक चौकशीत एक सदस्यीय समितीने आपल्याला थेट दोषीच धरले आहे आणि यामागे कुहेतू आहे, असा दावा करत चौकशीच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची विनंती सदावर्ते यांनी अॅड. सुभाष झा यांच्यामार्फत न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला केली. तर ‘एक सदस्यीय चौकशी समितीचा आदेश हा प्रक्रियेचा भाग आहे. तक्रारीची चौकशी तीन सदस्यीय शिस्तपालन समितीकडे पाठवणे आवश्यक आहे की नाही, याबाबत एक सदस्यीय समिती आदेश काढत असते’, असे म्हणणे बार कौन्सिलतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठ्ये यांनी मांडले. अखेरीस दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर ‘निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत काहीही चूक दिसत नसेल तर न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही आणि प्रशासकीय कायद्यात तशी तरतूदही नाही. अन्यथा प्रत्येक व्यावसायिक व्यक्ती आपापल्या नियामक संस्थांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात येऊन चौकशी थांबवण्याची विनंती करेल’, असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने सदावर्ते यांची विनंती फेटाळली.
