म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई : करोना नियंत्रणासाठी मुंबई महापालिकेने अनेक उपाययोजना केल्या. त्यासाठी आपल्या निधीतून ३ हजार ९०० कोटी रुपये खर्च केले. या खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्य सरकार करणार आहे, मात्र मुंबई महापालिकेला अद्याप ही रक्कम मिळालेली नाही. यासाठी पालिकेने वारंवार पत्रव्यवहार करून पाठपुरावाही केल्यानंतरही राज्य सरकारकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रतिपूर्तीसाठी आणखी किती काळ प्रतीक्षा करायची, असा प्रश्न पालिका प्रशासनाला पडला आहे.करोना संसर्ग पसरू नये यासाठी मार्च २०२० पासून देशभरात लॉकडाउन घोषित करण्यात आला. मुंबईतही याची अंमलबजावणी झाली. पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत करोनारुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढले. या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सूचनांनुसार मुंबई महापालिकेला नवीन यंत्रणा उभारावी लागली. शहरात साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून सुमारे अडीच वर्षांत करोनामुळे हजारो मुंबईकरांचा मृत्यू झाला. तर, दहा लाखांहून अधिक मुंबईकरांना करोनाची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले. व्हेंटिलेटरसारखी वैद्यकीय उपकरणे आणि रेमडेसिव्हिरसारखी औषधे खरेदी करणे, जम्बो करोना केंद्रे उभारणे, परिचारिका आणि डॉक्टर उपलब्ध करणे यासाठी महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करण्यात आला. या खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्य सरकारकडून होणार होती.मार्च २०२०पासून सप्टेंबर २०२१पर्यंत २ हजार ७६४ कोटी रुपये खर्च केले गेले आणि २०२२मध्ये तिसऱ्या लाटेदरम्यान १,१३६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यापैकी मुंबई शहर जिल्ह्यात सुमारे १,९४१ कोटी ९४ लाख रुपये आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात १ हजार ९५८ कोटी ११ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून या खर्चाची प्रतिपूर्ती करावी, असे पत्र मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आले आहे. अनेक पत्रे पाठवल्यानंतरही या निधीची प्रतीक्षा असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.करोनाकाळात आरोग्य यंत्रणा उभारण्यासाठी मुंबई महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले. यातील ३ हजार ९०० कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य सरकारकडे असून ती मुंबई महापालिकेला दिली पाहिजे. हा निधी मुंबईकरांच्या विकासकामांसाठीही वापरता येईल. अद्याप राज्य सरकारने निधी का दिला नाही, हा प्रश्नच आहे.- रवी राजा, मुंबई महापालिका माजी विरोधी पक्षनेते (काँग्रेस)चौकशीला सामोरे जाण्यास नकारमुंबई महापालिकेद्वारे करोनाशी संबंधित अनेक खरेदींमध्ये भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेचे आरोप झाले आहेत. महापालिकेच्या करोनाखर्चावर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी भाजपने केली आहे. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी मुंबई महापालिकेने केलेल्या १२ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाची चौकशी केली असता त्यापैकी ३ हजार ५०० कोटींहून अधिक रक्कम करोनाशी संबंधित होती. परंतु मुंबई महापालिकेने महामारी रोग कायदा, १८९७ आणि आपत्ती व्यवस्थापन (डीएम) कायदा, २००५ अंतर्गत करोनादरम्यान केलेल्या कोणत्याही खर्चाचे ऑडिट किंवा तपासणी करू शकत नसल्याचे सांगून चौकशीस सामोरे जाण्यास नकार दिला आहे.
