नागपूर : मराठा समाजाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवण्याची मागणी केंद्राकडे करावी, असा सल्ला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिला होता. केंद्राने घटनादुरुस्ती करून मर्यादा वाढवल्यास मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण मिळू शकते. तसेच ओबीसी समाजाचे आरक्षण कायम राहणार आहे. सरकारकडे आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी विधेयक काढून घेण्यासाठीचा एकच मार्ग आहे आणि त्यामुळेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री दिल्लीला गेले असतील, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवडे यांनी व्यक्त केले. ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास ओबीसी समाजातील ४०० जाती आपल्या घटनात्मक हक्कांसाठी लढण्यास तयार आहेत, असा इशाराही डॉ. तायवाडे यांनी दिला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हाच प्रश्न उपस्थित केल्याचे दिसत आहे. तसे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये घातलेली आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा हटवण्यात यावी. "यानंतर राज्य सरकारला स्वातंत्र्य देऊन राज्यातील मागास जातींचा अभ्यास करून त्यांना आरक्षण दिले तर आमची हरकत नाही.", असं तायवाडे म्हणाले.विदर्भातील कुणबी हे मुळात कुणबी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांवर केवळ कुणबींचीच नोंद आहे. त्यात मराठा शब्द नाही. अमरावती, अकोला, बुलडाणा भागातील पाच टक्के गटाच्या कागदपत्रांवर मराठा असे लिहिले आहे. "मराठा हा समाज आहे आणि कुणबी ही जात आहे". त्यामुळे पंजाबराव देशमुख यांनी मराठा समाजातील लोकांची कुणबी म्हणून नोंदणी करण्याची सूचना केली होती. या देशात कायदा लागू झाल्यानंतर त्यात कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे आज जात बदलण्याचा अधिकार आहे का? असे डॉ.बबनराव तायवडे म्हणाले.ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणत्याही परिस्थितीत धक्का लागू नये. ज्या दिवशी हे घडेल, आम्ही आमच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे तयार असू असं तायवाडे म्हणाले. जरांगे पाटील सरकारवर दबाव आणत आहेत. याबाबत विचारणा केली असता प्रत्येकजण एकच मार्ग असल्याचे सांगत आहे तो म्हणजे केंद्र सरकारला आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे. तसे झाल्यास वेगळे देता येईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दिल्लीला गेले असावेत, असे डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले. Read Latest And
