नवी दिल्ली देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेली स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) एक लाख रुपयांपेक्षा कमी शिल्लक असलेल्या बचत खात्यांवरील व्याज दर कमी करणार आहे. १ नोव्हेंबरपासून बचत खात्यावर १ लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेवर ३.२५ टक्के व्याज देणार आहे. मुदत ठेवींचे दरही खाली सध्या बँक ३.२५ टक्के व्याज देत आहे. पण १ लाखांहून अधिक रक्कम असलेल्या बचत खात्यावर एसबीआयने पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवला आहे. एसबीआयने निवडक मुदत ठेवींचे व्याजदरही कमी केले आहेत. नवीन एफडी दर १० ऑक्टोबर २०१९ पासून लागू झाले आहेत. यावर्षी आतापर्यंत रेपो दरात १.३५ टक्के कपात आरबीआयने यावर्षी रेपो दरात १.३५ टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे कर्जाचे व्याज दर कमी करण्याबरोबरच बँकेने एफडीचे व्याज दरही कमी केले आहेत. रेपो दरांना बचत खात्याच्या दराशी जोडणारी एसबीआय ही पहिली बँक आहे. बँकेने प्रथम १ मेपासून ही प्रणाली सुरू केली. करात सवलतीचे नियम बचत खात्यातून १०,००० रुपये वार्षिक उत्पन्न कर, कायद्याच्या कलम ८० टीटीए अंतर्गत करमुक्त आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या बचतीच्या व्याजातून करात सूट मिळते. रेपो दर म्हणजे काय? दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते. हे अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो रेट म्हणतात. रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय? बरेचदा दिवसभर व्यवहार करूनही बँकांकडे मोठी रक्कम शिल्लक राहते. ही रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. वास्तविक पाहता रिव्हर्स रेपो रेट हा बाजारातली पैशांची तरलता म्हणजे लिक्विडिटी नियंत्रित करण्याचं काम करतो. जेव्हा बाजारात जास्त लिव्हिडिटी असते तेव्हा रिझर्व्ह बँका रिव्हर्स रेपो रेट वाढते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःच्या रकमा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात.
