मंदसौर: नाग रिकत्व दुरुस्ती कायद्याला काँग्रेसचा विरोध असतानाच, पक्षाचे मध्य प्रदेशातील आमदार हरदीप सिंह डांग यांनी या कायद्याचं समर्थन केलं आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याकडे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी)पेक्षा वेगळ्या दृष्टीनं पाहण्याची गरज आहे, असं ते म्हणाले. काँग्रेसचे आमदार हरदीप सिंह डांग हे मंदसौर जिल्ह्यातील सुवासरा विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. त्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांचा या कायद्याला विरोध होत असताना, काँग्रेसच्या आमदारानं या कायद्याचं समर्थन केल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. 'जर आपण आणि एनआरसी हे वेगळे आहेत या दृष्टीकोनातून पाहिलं तर, त्यात गैर काय आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा अफगाणिस्तानमधील पीडित नागरिकांना येथे चांगल्या सुविधा मिळत असतील तर त्यात काय वाईट आहे. पण जे लोक पिढ्यानपिढ्या भारतात राहतात, येथे लहानाचे मोठे झाले आहेत. त्यांच्याकडे एनआरसी अंतर्गत कागदपत्रे मागितली जात आहेत, यावर विचार व्हायला हवा,' असं आमदार डांग म्हणाले.
काही लोक आणि एनआरसी या दोन वेगळ्या गोष्टी एकाच चष्म्यातून बघत आहेत. संपूर्ण राजकारण या मुद्द्यावर केंद्रीत झालं आहे, असंही डांग म्हणाले. दरम्यान, यापूर्वी ज्योतिरादित्य शिंदे यांनीही केंद्र सरकारनं जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचं समर्थन केलं होतं. सीएए मागे घेण्याची काँग्रेसची मागणी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत कार्यकारिणीनं नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मागे घेण्याची मागणी केली आहे. तसंच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी केली आहे. त्याचवेळी काँग्रेसच्या आमदारानं कायद्याचं समर्थन केलं आहे. दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत, हिंदू, शीख, जैन, पारसी, बौद्ध आणि ईसाई समाजाच्या नागरिकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. धर्माच्या नावाखाली अत्याचार झाल्यानं ३१ डिसेंबर २०१४ किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात शरणार्थी म्हणून राहत आहेत, त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार आहे.
