मुंबई: महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर विरोधी पक्ष भाजपवर सातत्यानं टीका करणाऱ्या शिवसेनेनं आज प्रथमच सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या नाराजीवर भाष्य केलं आहे. राजकारणातील जुनी खाट कुरकुरू लागली आहे,' अशी टिप्पणी शिवसेनेनं केली आहे. शिवसेनेच्या या भूमिकेमुळं सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. ठाकरे सरकारमधील एक महत्त्वाचा घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या नाराजीची गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा आहे. निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळत नसल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन काँग्रेसचे नेते लवकरच हे गाऱ्हाणं मांडणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचं मुखपत्र दैनिक 'सामना'च्या अग्रलेखातून काँग्रेसच्या नाराजीबद्दल भाष्य करण्यात आलं आहे. ते करताना दुखावली जाणार नाही, ही काळजीही घेण्यात आली आहे. 'काँग्रेस पक्षाचे सरकारमध्ये बरे सुरू आहे, पण जुनी खाट जरा अधूनमधून जास्त कुरकुरते. खाट जुनी असली तरी तिला ऐतिहासिक वारसा आहे. या जुन्या खाटेवर कूस बदलणारेही बरेच आहेत. त्यामुळे हे कुरकुरणे जाणवू लागले आहे. आघाडीच्या सरकारात अधूनमधून असे कुरकुरणे सहन करण्याची तयारी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ठेवली पाहिजे,' असंही अग्रलेखात नमूद करण्यात आलं आहे. अग्रलेखातील ठळक मुद्दे: काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष यांचे कुरकुरणे तसे संयमी असते. घरात भावाभावांची भांडणे होतात. इथे तर तीन पक्षांचे सरकार आहे. थोडेफार कुरकुरणे होणारच. 'सरकारला अजिबात धोका नाही, पण सरकारमध्ये जरा आमचेही ऐका, असं यांचं म्हणणं आहे. मुख्यमंत्री त्यांचे म्हणणे ऐकतील व निर्णय घेतील. थोरात व चव्हाण हे काँग्रेसचे अनुभवी नेते आहेत व त्यांना सरकार चालविण्याचा दांडगा अनुभव आहे. मात्र असा दांडगा अनुभव शरद पवार व त्यांच्या पक्षाच्या लोकांपाशीही आहे. तथापि कुरकुर व कुरबुर होताना दिसत नाही, हे काँग्रेसनं लक्षात घ्यायला हवं. महाराष्ट्रातील सरकार तीन भिन्न विचारांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन बनवले आहे. त्या सरकारचे सुकाणू एकमताने यांच्या हाती दिले. राज्याच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांचाच निर्णय अंतिम राहील हे एकदा ठरल्यावर कोणताही प्रश्न उद्भवत नाही. स्वत: शरद पवार यांनी हे पथ्य पाळले आहे. ते मुख्यमंत्र्यांना अधूनमधून भेटत असतात. त्यांचा अनुभव मोठा. त्यानुसार राज्यासंदर्भात ते काही सूचना करतात. प्रशासनातील काही अधिकारी कारभारी असल्यासारखे वागतात व काँग्रेस नेत्यांशी नीट वागत नाहीत. मुख्य सचिवांना वारंवार मुदतवाढ मिळत आहे. त्यामुळे प्रशासनातील इतर अधिकार्यांत अस्वस्थता आहे, अशी एक तक्रार आहे. यावर चर्चा होऊ शकते, पण प्रशासनाकडून एखादे बेकायदेशीर किंवा नियमबाह्य काम झाल्याची तक्रार नाही. तरीही चव्हाण-थोरातांचे म्हणणे मुख्यमंत्र्यांनी ऐकून घ्यायलाच हवे. कारण सरकारचा तिसरा पाय काँग्रेसचा आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ विधान परिषद जागांच्या समान वाटपाचा मुद्दा आहे. तो विषय काही कुरबुर किंवा कुरकुरीचा नाही. काँग्रेसचे विधानसभेतील संख्याबळ ४४, ५६ व इतर जोडीदार पकडून ते ६४ वर पोहोचले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५४. त्यामुळे त्या प्रमाणात वाटप व्हायला हरकत नाही. सत्ता वाटपात सगळ्यात मोठा त्याग शिवसेनेने केलेला आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाचा वाद काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सुरू केला. शरद पवार थोडे नाराज झाले तेव्हा काँग्रेसने अध्यक्षपद घ्यावे व त्याबदल्यात शिवसेना आपल्या वाट्याचे एक कॅबिनेट मंत्रिपद राष्ट्रवादीला देत आहे, असे सांगून हा वाद मिटवला. काँग्रेसला राज्यमंत्र्यांचे प्रमोशन करून दोन कॅबिनेट दिले. समान सत्तावाटपातही इतके वाट्यास आले नसते, पण मुख्यमंत्र्यांनी कुरकुर न करता दिले. बदल्या, बढत्या, आम्हाला हाच सचिव पाहिजे, हा नको हा तर सरकारातला निरंतर चालणारा डाव आहे. या डावात पत्ते पिसणे कधीच थांबत नाही. त्यामुळे सरकारला धोका होईल व राज भवनाचे दरवाजे कुणासाठी पहाटे पुन्हा उघडले जातील या भ्रमात कोणी राहू नये. काँग्रेस काय किंवा राष्ट्रवादी काय, राजकारणात मुरलेल्या शहाण्या लोकांचे पक्ष आहेत. कधी व किती कुरकुरायचे, कधी कूस बदलायची याचा अनुभव त्यांना आहे. त्यामुळं खाट कितीही कुरकुरली तरी कोणी चिंता करू नये. राजकारण हे अखेरीस सत्तेसाठीच असते व सत्ता कोणाला नको असे नव्हे, पण उद्धव ठाकरे सत्तेसाठी काहीही करतील असे नेते नाहीत.
