पाणी पातळीत ०.११ मीटर वाढीचा ''चा अंदाज म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः भारतामध्ये किनारपट्टीवरील शहरांना समुद्राच्या वाढत्या पातळीचा धोका असल्याचे 'इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज'च्या ऑगस्ट २०२१ मधील अहवालामध्ये स्पष्ट झाले आहे. या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेची अवकाश संशोधन संस्था 'नासा'ने समुद्राची पातळी ०.१ ते ०.३ मीटर वाढू शकते, असा अंदाज वर्तवला आहे. मुंबईमध्ये येत्या दोन ते तीन दशकांमध्ये ०.११ मीटरहून अधिक पाणी पातळी वाढ होऊ शकते. हरितगृह वायू उत्सर्जनावर नियंत्रण (शून्य उत्सर्जन) मिळवले, तरच हा परिणाम किंचित कमी होऊ शकतो. यासाठी आता समुद्रामध्ये कमीत कमी हस्तक्षेपाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 'नासा'च्या ऑनलाइन यंत्रणेच्या माध्यमातून परिस्थितीची पडताळणी करून हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ही ऑनलाइन यंत्रणा वापरून पाण्याच्या पातळीमध्ये कशी वाढ होऊ शकते, हे पाहता येते, असे 'नासा'च्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. ' क्लायमेट रिअॅलिटी प्रकल्पा'च्या राष्ट्रीय समन्वयक प्रा. डॉ. नंदिनी देशमुख यांनी याबाबत बोलताना जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांसोबतच समुद्रामध्ये भराव घालणे तातडीने थांबवले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. सगळीकडे बर्फ वितळत असल्याने याचा परिणाम समुद्रावर होत आहे. त्यातच भराव घालून एकीकडील पाणी दुसरीकडे ढकलून देण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. मुंबईमध्ये वांद्रे-वरळी सी-लिंक, कोस्टल रोड या दोन्ही प्रकल्पांसंदर्भात समुद्रामध्ये होणाऱ्या भरावामुळे हानी होत असल्याचे कारण समोर येत आहे. मुंबईत पूर्वी दादर ते माहीम असा चौपाटीवर फेरफटका मारता यायचा, मात्र आता हा किनारा समुद्राच्या पाण्याने व्यापला आहे. दादर चौपाटी पाण्याखाली जात आहे. हे पाणी सावरकर मार्ग, कॅडल रोडपर्यंत येते. मानवी हस्तांतरणावर नियंत्रण आले नाही, तर किनाऱ्यावर समुद्राचे होणारे अतिक्रमण थांबवता येणार नाही. वाळू तयार होण्यास लाखो वर्षे लागली आहेत, त्यामुळे या वाळूची धूप होणे हे मोठे नुकसान आहे. वाळू गेली तर काय झाले, असा युक्तिवाद पोकळ आहे. समुद्राचे पाणी जमिनीत आत शिरेल, तशी जमिनीची सुपिकताही कमी होत जाईल. हा प्रभाव विरार, वसई आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये दिसेल. सागराची हानी नको आयपीसीसीचा अहवाल तसेच त्यानंतर आलेला 'नासा'चा अंदाज या सर्व अभ्यासांच्या पार्श्वभूमीवर समुद्राची हानी कमीत कमी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. बेटांनी बनलेली आहे, हे विसरून चालणार नाही. या दृष्टीने धोरण आखले गेले पाहिजे. तसेच याची माहिती करून घेण्याचा सामान्यांनीही प्रयत्न केला पाहिजे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
