वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली शेतकरी आदोलनाच्या संदर्भात मानवाधिकार आयोगाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान या चार राज्याच्या सरकारांना व पोलिस प्रमुखांना नोटीस बजावली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे उद्योगधंदे व वाहतुकीवर प्रतिकूल परिणाम झाला असून आंदोलनाच्या ठिकाणी करोनाचे नियमही पाळण्यात येत नाहीत असा ठपका आयोगाने ठेवला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरण, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयांकडून यासंदर्भात विस्तृत अहवाल पाठविण्यास सांगितले आहे. केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात २५ नोव्हेंबर २०२०पासून शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. दिल्ली-हरियाणाच्या सिंघू व टिकरी सीमा, दिल्ली-उत्तर प्रदेशच्या गाझीपूर सीमेवर करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनासंदर्भात आयोगाला अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे मोठ्या उद्योगांसह जवळपास नऊ हजार सूक्ष्म व मध्यम कंपन्यांवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. वाहतुकीवरही प्रभाव पडला आहे. आंदोलकांनी महामार्ग रोखून धरल्यामुळे प्रवासी, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. सीमा सील करण्यात आल्याने नागरिकांना लांबचा फेरा पडत आहे. शिवाय आंदोलनस्थळी कोव्हिड-१९चे कुठलेही नियम पाळले जात नाहीत, असे या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे. या आंदोलनामुळे काय गंभीर परिणाम झालेत, यासंदर्भात आर्थिक विकास संस्थेला (आयईईजी) एक अहवाल १० ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. आंदोलनात मानवाधिकाराचा मुद्दा आहे मात्र, शांततापूर्ण मार्गाने होत असलेल्या आंदोलनाचा सन्मान करणेही आवश्य आहे, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
