म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः 'राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी व राजकीय संघर्षासाठी न्यायालयाचा वापर व्हावा, असे आम्हाला वाटत नाही', असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने परिवहनमंत्री यांच्याविरोधातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान बुधवारी नोंदवले. 'आम्हाला सर्व प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकावे लागेल. त्यांची सुनावणी घेतल्याविना आम्ही कोणताही आदेश देऊ शकत नाही', असे स्पष्ट करत न्या. संभाजी शिंदे व न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर ८ ऑक्टोबरला प्रत्यक्ष न्यायालयात सुनावणी ठेवली. परब यांच्यासह परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टाचार होत आहे, असा आरोप करून सीबीआय किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका निलंबित आरटीओ अधिकारी गजेंद्र पाटील यांनी अॅड. व्ही. पी. राणे यांच्यामार्फत काही महिन्यांपूर्वी केली. याविषयी बुधवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. 'याचिकादार गजेंद्र पाटील यांनी या सर्व आरोपांविषयी नाशिक शहर पोलिस आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दिली होती. त्या अनुषंगाने चौकशी केल्यानंतर आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे म्हणणारा अहवाल पोलिस आयुक्तांनी तयार केला. मात्र, तो अहवाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. तो अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश आयुक्तांना द्यावेत', अशी विनंती पाटील यांच्यातर्फे अॅड. रणजीत सांगळे यांनी खंडपीठाला केली. मात्र, सर्व प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकल्याविना कोणताही आदेश देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 'परिवहन विभागात प्रचंड भ्रष्टाचार होत आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पदोन्नती, सेवानिवृत्तीच्या अखेरच्या दिवशी पदोन्नती अशा विविध माध्यमांतून पैशांची देवाण-घेवाण होत आहे. या भ्रष्टाचारात परब यांच्याबरोबरच राज्य परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे व अन्य पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे', असा आरोप पाटील यांनी केला आहे.
