किरकोळ महागाईने एप्रिलमध्ये गेल्या आठ वर्षांतील उच्चांकी ७.७९ टक्के दर गाठण्याची राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाची आकडेवारी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेसमोरील आर्थिक आव्हान अधोरेखित करणारी आहे. महागाईचा दर वाढला, याचा अर्थ गेल्या वर्षीच्या एप्रिलच्या तुलनेत यंदाच्या एप्रिलमध्ये ग्राहकांना वस्तूंच्या किमतीपोटी आठ टक्के रक्कम अधिक द्यावी लागली. खरे तर पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस, खाद्यतेल, अन्नधान्य, भाजीपाला या सर्वांच्या दरांत सतत वाढ होत असल्याने, सर्वसामान्य तर दररोजच महागाईला सामोरे जात आहेत. वेगवेगळ्या महिन्यांतील आकडेवारीपेक्षा त्यांना गरज आहे, ती महागाई रोखण्याची. महागाईचा दरात होत असलेली वाढ लक्षात घेऊन, रिझर्व्ह बँकेने काही दिवसांपूर्वी रेपोदरात ०.४ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर कर्जे महाग होण्यास सुरुवात झाली आहे. आता एप्रिलमधील उच्चांकी दर पाहता, रिझर्व्ह बँकेकडून पुन्हा व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता दिसते. तसे संकेतही मिळत आहेत. वास्तविक, रिझर्व्ह बँकेने किरकोळ महागाईचा दर चार टक्क्यांपर्यंत आटोक्यात ठेवायला हवा होता; परंतु तो आता तसे झालेला नाही; जवळजवळ दुप्पट झाला आहे. युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत होत गेलेली वाढ, हे एप्रिलमधील उच्चांकी दराचे एक महत्त्वाचे कारण; मात्र ऑक्टोबर २०१९पासून महागाईचा दर वाढतोच आहे. या दरम्यान एकदाच तो चार टक्क्यांवर होता. बहुतेक वेळा सहा टक्क्यांच्या घरात राहिला आहे. या पुढील काळातही तो सहा टक्क्यांहून अधिक राहण्याची शक्यता वर्तविली जात असल्याने, महागाईचा विळखा घट्ट होण्याची भीती आहे. यातून मार्ग काढण्याला प्राधान्य मिळायला हवे. इंधन, खाद्यान्न आणि अन्नधान्य यांचे दर चढे राहिल्याने, किरकोळ महागाईच्या दरात सलग चौथ्या महिन्यात वाढ झाली आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील खाद्यान्नाच्या किमतीचा निर्देशांक ८.३८ टक्क्यांवर गेला असून, तो गेल्या सतरा महिन्यांतील उच्चांक आहे. सर्वसामान्यांना महागाईच्या झळा काही नव्यानेच बसत नसल्या, तरी गेल्या दोन वर्षांत परिस्थिती बदलली आहे. कोव्हिडचा मोठा फटका बहुतेकांना बसला आहे. कोव्हिडचा आजार आणि जीवाभावाचे सोबती गमावण्याची वेळ काहींवर आली, तर काहींना रोजगार गमवावा लागला. बहुतेकांना वेतनकपात सहन करावी लागली. हातावर पोट असणाऱ्यांचे तर जगणेच मुश्कील झाले. त्यातून सावरत नव्याने उभारणी केली जात असतानाच महागाईचा फेरा सुरू झाला आहे. कारणे काहीही असली, तरी महागाईचा फटका ही वस्तुस्थिती आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या सिलिंडरची किंमत एक हजार रुपयांवर गेली आहे. सिलिंडवर अनुदान देण्याचे केंद्राने केव्हाच थांबविले आहे. एकीकडे मोदी सरकार उज्ज्वला गॅस योजना कशी यशस्वी झाली हे सांगत असते; परंतु दुसरीकडे सिलिंडरवरील अनुदान बंद केल्याचा फटका अनेकांना बसतो आहे, हे सोयीस्कर विसरते. गॅस सिलिंडर परवडत नसणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यांना कसा दिलासा मिळणार, हा खरा प्रश्न आहे. आपल्याकडे असंघटित रोजगार मोठ्या प्रमाणावर आहे; त्यामुळे महागाईच्या तुलनेत पगार वाढण्याची स्थिती नाही. शासकीय सेवा आणि खासगी क्षेत्रातील काही मोजक्या कंपन्यांमधील कर्मचारी वगळता, इतरांना महागाई भत्ता मिळत नाही. सर्व जीवनावश्यक वस्तू महागल्याने बहुतेकांचे मासिक बजेट कोसळले आहे. एकूणच महागाईने त्यांचे जगणे मुश्कील बनले आहे. महागाईचा दर चढे राहण्याचे अनेक दुष्परिणाम आहेत. मुख्य म्हणजे सर्वसामान्यांनी बचतीद्वारे वाचवलेला पैसा कमी होतो. उत्पन्न वाढत नसल्याने अतिरिक्त खर्च भागविण्यासाठी त्यांना बचतीलाच हात घालावा लागतो; मात्र ज्यांच्याकडे बचतही नाही अशांची क्रयशक्ती कमी होते. त्यांची खरेदी कमी होत गेली, की मागणीवरही विपरीत परिणाम होतो. विशेषत: नित्याच्या गरजेच्या नसलेल्या मालाला उठाव मिळत नाही. महागाई वाढत जाणार या भीतीनेही खरेदी कमी होते. महागाईच्या तुलनेत वेतनवाढ व्हावी अशी मागणी वाढू लागते. त्याचा चलनवाढीशी थेट संबंध आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ न केल्यास डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेसमोर सध्या तरी व्याजदर वाढविण्याचा पर्याय आहे. तशी पावलेही उचलली जाताना दिसत आहेत. व्याजदर वाढविण्याला मर्यादा आहेत; कारण ते चढे राहिल्यास विकासदर मंदावू शकतो. करोनाच्या फटक्यातून सावरताना विकासदर वाढणेही आवश्यक आहे. २०२२-२३मध्ये विकासदर ७.६ टक्के असल्याचा अंदाज असला, तरी तो कमी राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. एकूणच, महागाईच्या चढत्या दराच्या दुष्टचक्रात आपण अडकत आहोत. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कृतिशील पावले उचलायला हवीत. केवळ रिझर्व्ह बँकेकडे अंगुलिनिर्देश करून चालणार नाही.
