मुंबई : आठ वर्षांपूर्वी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील परदेशी नागरिकांच्या लहान मुलांचाही समावेश असलेल्या 'अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे'मध्ये दहशतवादी हल्ला घडवून घातपात करण्याच्या कटात सहभागी झाल्याबद्दल कुर्ला नेहरू नगर येथील संगणक अभियंता अनीस अन्सारी याला मुंबई सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. ए. जोगळेकर यांनी नुकतेच दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. सायबर दहशतवाद प्रकरणात शिक्षा झालेले हे पहिलेच प्रकरण आहे. 'अनीस हा इसिस या बंदी असलेल्या दहशतवादी संघटनेच्या ओमर इलहाज याच्या कटात सहभागी झाला होता. १३ ते १८ ऑक्टोबर २०१४ या कालावधीत अनीस सातत्याने ओमरच्या संपर्कात होता. त्याकरिता त्याने उसयरिम लोगन या नावाचे बनावट फेसबुक अकाऊंट तयार केले. या माध्यमातून झालेल्या संभाषणात त्याने लक्ष्य म्हणून मुंबईतील परदेशांच्या वकिलाती व शाळांचाही उल्लेख केला. सीप्झ येथील कंपनीत संगणकतज्ज्ञ म्हणून काम करणाऱ्या अनीसने थर्माइट बॉम्ब बनवण्याची पद्धत व त्याबाबतची माहितीही ओमरला पुरवली. त्यामुळे सायबर दहशतवादांतर्गत माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६-फ अन्वये त्याच्यावर लावण्यात आलेले आरोप सिद्ध होतात. त्याचबरोबर देशाच्या सार्वभौमत्वाला व एकतेला धोका निर्माण करणे किंवा कंपनीच्या कार्यालयीन संगणकाचा अवैध वापर करून नागरिकांमध्ये दहशत पसरवण्याच्या उद्देशाने विचारधारेचा प्रसार करणे किंवा कृती करणे, हे आरोपही सिद्ध होतात', असे निरीक्षण नोंदवून न्यायाधीशांनी कमाल स्वरूपात असलेली जन्मठेपेची शिक्षा अनीसला ठोठावली. अनीसच्या कृत्यांची माहिती कळताच सायबर पोलिसांनी त्याला १८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी अटक केली होती. तेव्हापासून तो गजांआडच आहे. 'अनीस हा संगणकाच्या वापरात निष्णात आहे. तो खासगी कंपनीत असोसिएट जीऑग्रफिक टेक्निशिअन म्हणून कार्यरत होता. त्याने आपल्या ज्ञानाचा वापर करून दहशतवादी घातपाताच्या कटात साथ दिली. त्याला थोडीही दया दाखवून कमी शिक्षा दिली, तर तो त्याचा अंत:स्थ हेतू नंतर साध्य करण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही', असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील मधुकर दळवी यांनी केला. तर 'कथित दहशतवादी हल्ल्याचा गुन्हा प्रत्यक्षात घडला नाही. त्यामुळे अनीसचे वय व त्याची शैक्षणिक पात्रता त्याने भोगलेल्या तुरुंगवासापुरतीच शिक्षा द्यावी. त्याला आणखी गजांआड ठेवले, तर त्याचे भविष्य उद्ध्वस्त होईल. त्याचे कुटुंबही अत्यंत गरीब आहे', असे नमूद करून अॅड. शरीफ शेख यांनी दया दाखवण्याची विनंती केली. मात्र, देशाच्या सुरक्षिततेसमोर अन्य बाबी महत्त्वाच्या ठरू शकत नाहीत, असे नमूद करून न्यायाधीशांनी शेख यांची विनंती फेटाळून लावली.
