नवी दिल्ली: सेबीने (Securities and Exchange Board of India) म्युच्युअल फंडांच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. युनिटधारकांसाठी लाभांश हस्तांतरण आणि रिडेम्प्शन प्रक्रियेवर नवीन नियम सेबीकडून अधिसूचित करण्यात आले आहेत. सेबीचे नवे नियम म्युच्युअल फंड युनिटधारकांच्या लाभांशाचे हस्तांतरण आणि युनिट्सच्या विक्रीतून मिळालेली रक्कम मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांसाठी आहेत. नवीन नियम १५ जानेवारी २०२३ पासून लागू होतील. काय असतील सेबीचे नवे नियम कंपन्यांना वेळोवेळी रिडेम्प्शन हस्तांतरण आणि पुनर्खरेदी प्रक्रिया करावी लागेल, ज्याचा निर्णय बोर्ड घेईल, अन्यथा कंपन्यांना युनिटधारकांना व्याज द्यावे लागेल. तसे न केल्यास कारवाई होईल. रिडेम्प्शन हस्तांतरण, पुनर्खरेदी प्रक्रिया आणि लाभांशाची रक्कम ऑनलाइन भरावी लागेल. यासह सर्व व्यवहारांचे रेकॉर्ड ठेवावे लागेल. नवीन नियमानुसार, प्रत्येक म्युच्युअल फंड आणि मनी मॅनेजमेंट कंपनीने युनिटधारकांना लाभांश हस्तांतरित करणे आणि युनिट्सची पूर्तता करणे किंवा सेबीने निश्चित केलेल्या कालावधीत पुनर्खरेदीची रक्कम हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. जर रिडीम केलेली रक्कम विहित कालावधीत हस्तांतरित केली नाही तर, त्याच्याशी जोडलेल्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीला (AMC) विलंबानुसार व्याज द्यावे लागेल. सेबीने सांगितले की, "डिव्हिडंड किंवा युनिट विक्रीचे पैसे युनिटधारकांना हस्तांतरित करण्यात उशीर झाल्यामुळे व्याज भरले तरीही या विलंबासाठी एएमसीवर कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच पुनर्खरेदी (म्युच्युअल फंड युनिट विक्री) किंवा लाभांश देयके केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत भौतिकरित्या पाठविली जातील आणि एएमसीला अशा सर्व भौतिकरित्या पाठविलेल्या प्रकरणांच्या कारणांसह रेकॉर्ड ठेवणे आवश्यक असेल. इनसाइडर ट्रेडिंगवर अधिक कठोरता सेबीकडून इनसाइडर ट्रेडिंगबाबत अधिक कठोरपणा दाखवला जाऊ शकतो. इनसाइडर ट्रेडिंग थांबवण्यासाठी सेबीने मोठे पाऊल उचलले आहे. आतापर्यंत इंटरमीडिएट्री आणि एक्सचेंजेसची प्रत्यक्ष तपासणी केली जात होती परंतु आता सेबीने प्रथमच कंपन्यांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सेबीने BSE-NSE दोन्ही एक्सचेंजेसना सुमारे २०० प्रमुख कंपन्यांचा संरचित डिजिटल डेटाबेस तपासण्याचे आदेश दिले आहेत आणि हे काम या वर्षी डिसेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करावे लागेल.
