करोना काळात देशाने जी अभूतपूर्व कामगिरी केली; त्याची अनेक अंगांनी किंमत मोजायला लागणारच होती. तशी ती लागते आहे. करोना काळात अनेक खात्यांचा विकासनिधी वळवावा लागला. राज्याच्या आरोग्य खात्यालाही सगळे लक्ष करोनाकडे केंद्रित करावे लागले. सध्याची राज्यातली गोवराची साथ हा त्याचाच एक परिणाम आहे. गोवराचे लसीकरण पुरेसे झालेले नाही, हे त्याचे साधे कारण आहे. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने लागोपाठ दोन दिवस विशेष वार्ता प्रकाशित करून याकडे सरकार आणि समाजाचे लक्ष वेधले आहे. खरे तर, ज्या बालकांना गोवर प्रतिबंधक लस दोनदा दिली जाते, त्यांना आयुष्यात कधीही गोवर होत नाही. आज राज्यभरात गोवरबाधा झालेल्या मुलांची संख्या हजारांच्या घरात जाण्याचा अर्थच लसीकरणाकडे झालेले सरकारचे, समाजाचे आणि पालकांचे दुर्लक्ष हे आहे. लसीकरणाबाबत समाजाच्या काही घटकांमध्ये संशय किंवा विरोध असेल तर तो लोकशिक्षण, प्रात्यक्षिक आणि सक्तीने मोडून काढायला हवा. मुलांना आवश्यक लसी न देता त्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा अधिकार कुणालाही; अगदी जन्मदात्यांनाही नाही. मुंबईसहित बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये गोवररुग्णांची संख्या वाढत गेल्याने राज्य सरकारला आता ‘कार्यगट’ नेमावा लागला आहे. या गटाच्या प्रमुखांनी राज्यातील आरोग्यव्यवस्था ढासळली असल्याचा जो सूर लावला आहे, तो काळजी वाढविणारा आहे. देशात १९८५ पासूनच गोवराची मोफत लस उपलब्ध आहे. असे असूनही महाराष्ट्रात आणि देशभरात गोवराचा इतका प्रादुर्भाव व्हावा, हे धक्कादायक आहे. केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३ पर्यंत देशातून गोवराचे शंभर टक्के लसीकरण साध्य करून उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ते आता शक्य नाही. गोवराचे जंतू हे हवेतून पसरून बालकांना लक्ष्य करीत असल्याने केवळ महाराष्ट्राने कार्यगट स्थापणे पुरेसे नाही. राष्ट्रीय पातळीवर हे आव्हान पेलायला हवे. महाराष्ट्रात गोवराच्या आणि बालमृत्यूंच्या आकड्याला दुसरा कोन आहे. तो कुपोषणाचा आहे. राज्यात आदिवासी भागांमध्ये तर कुपोषण आहेच; पण शहरी व निमशहरी भागही कुपोषणाच्या तडाख्यातून सुटलेले नाहीत. अनेकदा कुपोषित बालके ‘कुपोषणाने मृत्युमुखी न पडता’ दुसऱ्याच काही विकाराने किंवा साथीने मरण पावतात. मात्र, कुपोषणाने त्यांची प्रतिकारशक्ती घटलेली असते आणि औषधांना प्रतिसाद देण्याची क्षमताही उणावलेली असते. या अर्थाने ती कुपोषणाचाच बळी असतात. मात्र, सरकारी विभागांना आकड्यांचा खेळ करण्याची सवय असल्याने गोवर, क्षय किंवा अतिसार यांच्यामुळे होणारे बालमृत्यू हे तांत्रिकदृष्ट्या कुपोषणाचे बळी नसतात. मात्र, असे या प्रश्नाकडे पाहून चालणार नाही. राज्यातील शून्य ते पाच या वयातील मुले आणि मुलींचे सर्वांगीण निरामय आरोग्य, असा सरकारचा एकात्मिक दृष्टिकोन हवा. नवा कार्यगट नेमणे, नोकरशाही किंवा सध्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला आवडणार नाही. मात्र, या साऱ्यांनी एकत्रितपणे काम केले तरच हे आव्हान पेलले जाईल. देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य, असा टेंभा आपण कायमच मिरवत असतो. मग २०२२च्या पहिल्या दहा महिन्यांमध्ये होणारे दहा हजारांपेक्षा जास्त बालमृत्यू आपल्याला खटकत कसे नाहीत? आता आरोग्यमंत्री राज्यातील बालमृत्यूंचे प्रमाण सहा महिन्यांत शून्यावर आणू, असे म्हणत आहेत. ते सोपे नाही. राज्य सरकारने तसा निर्धारच केला असेल तर शुभेच्छा. मात्र, हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी काय करावे लागेल, ते राज्य सरकारने आधी डोळे उघडून प्रामाणिकपणे पाहायला जरूर हवे. आदिवासी भागातील बालमृत्यू हा राज्याला अनेक दशके भेडसावणारा प्रश्न आहे. दहा महिन्यांमधील बालमृत्यूंमध्ये मेळघाट या आदिवासी भागाचा समावेश असलेला अमरावती जिल्हा इतरांपेक्षा बराच पुढे आहे. तेथे दहा महिन्यांत ५८९ बालमृत्यू झाले. याच काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केवळ २८ बालमृत्यू झाले. यावरून मेळघाट व अमरावती जिल्ह्यातील आव्हानाचे गांभीर्य लक्षात यावे. हे आकडे पाहिल्यानंतर राज्य सरकार मेळघाटासाठी नवी योजना आणेल. आरोग्यमंत्र्यांनी तसे सूचितही केले. मात्र, नव्या योजना आणण्यापेक्षा आधीच्या योजना प्रामाणिकपणे, समन्वित व एकात्मिक दृष्टीने राबविल्या जातात का, हे कोण पाहणार? विदर्भातील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांनी ‘कोवळी पानगळ’ हा बालमृत्यूंचा अहवाल प्रकाशित करून आता दोन दशके उलटली. तेव्हाच, सरकारी आकडेवारी आणि या अहवालाच्या निमित्ताने शोधून मांडलेली आकडेवारी यात बरीच तफावत होती. त्यानंतर, डॉ. बंग यांनी सरकारला दोनदा कृती अहवाल दिला होता. तो जरी प्रामाणिकपणे अमलात आला असता तरी बंग यांच्या ‘सर्च’ला मिळाले; तसे यश सरकारलाही बालमृत्यू रोखण्यात मिळाले असते. मात्र, तसे झालेले नाही. राष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने कमी होत जाणारे बालमृत्यूंचे आकडे प्रकाशित होतात. अलीकडेही झाले आहेत. तरीही, हजारो बालकांचा अपमृत्यू मूक टाहो फोडतोच आहे. हे आक्रंदन सरकार आणि समाजाच्या कानावर पडते आहे, असे सध्याचे क्लेशदायी चित्र पाहून वाटत नाही.
