म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक : प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी (दि. ३१) नाशिकमधील बड्या सहा सरकारी कंत्राटदारांच्या ४० ठिकाणांवर धाडी टाकल्या. नाशिकसह मुंबई, पुणे व नागपूरच्या तब्बल तीनशे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून ही कारवाई करण्यात येत असून, सायंकाळी उशिरापर्यंत झाडाझडती सुरू होती. या कारवाईमुळे कंत्राटदारांसह राजकीय नेत्यांचेही धाबे दणाणले आहे.गेल्या काही महिन्यांपासून प्राप्तिकर विभागाने नाशिकवर लक्ष केंद्रित केले आहे. जून महिन्यामध्ये ठाणे येथील अधिकाऱ्यांच्या पथकाने भल्या पहाटे नाशिकमध्ये दाखल होऊन चार जणांच्या दहा ते पंधरा ठिकाणच्या कार्यालयांमध्ये धडक कारवाई केली होती. त्यात उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, शेअर व्यावसायिक व सनदी लेखापालाचा समावेश होता. तत्पूर्वी, एप्रिलमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांवर छापे टाकण्यात आले होते. तब्बल सहा दिवस सुरू असलेल्या या कारवाईतून कोट्यवधींचे घबाड सापडल्याचा दावा केला जात होता. आता पुन्हा एकदा प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांची पथके शहरात येऊन धडकल्याने हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. शहरातील सहा बड्या सरकारी कंत्राटदारांची बुधवारी सकाळी सातलाच निवासस्थाने, कार्यालये अशा तब्बल चाळीस ठिकाणी एकाच वेळी प्राप्तिकर खात्याची पथके धडकली. त्यांनी या ठिकाणांचा ताबाच घेतला. संबंधितांच्या व्यवसायाची हिशेबपुस्तके, संगणक व व्यवहारांची तपासणी सुरू करण्यात आली.आणखी दिवस चौकशी सुरू राहणारतपास पथकांत नाशिकसह मुंबई, पुणे व नागपूरच्या तीनशे अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचे कळते. संबंधितांकडे बेहिशेबी मालमत्ता आहे का, करचोरी झाली आहे का, याबाबतची तपासणी केली जात होती. सायंकाळी उशिरापर्यंत अनेक ठिकाणी ही कारवाई सुरू होती. पुढील चार-पाच दिवस ही कारवाई सुरू राहणार असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, यापैकी तीन कंत्राटदारांवर दीड महिन्यापूर्वीच जीएसटी विभागानेही कारवाई केली असल्याचे समजते. काही राजकीय नेत्यांचेही या ठेकेदारांशी संबंध असल्याची माहिती पुढे येत असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणल्याचे चित्र आहे.राजकीय कनेक्शची चर्चानाशिक : प्राप्तिकर विभागाने बुधवारी (दि. ३१) शहरातील नामांकित शासकीय कंत्राटदारांवर धाडी टाकत चौकशी सुरू केल्याने महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहे. धाडी टाकण्यात आलेले सर्व कंत्राटदार राजकीय आशीर्वादानेच मोठे झालेले असून, त्यांच्या शिवसेनेतील (शिंदे गट) बड्या नेत्यांशी असलेल्या ‘कनेक्शन’मुळे या धाडींबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत.लोकसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या या कारवाईतील कंत्राटदारांशी पालिकेतील अधिकाऱ्यांचेही आर्थिक लागेबांधे असण्याची शक्यता असून, पालिकेतील अधिकाऱ्यांनाही चौकशीला बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिकेत ‘शांतता’ पसरल्याचे चित्र आहे. शहरात प्राप्तिकर विभागाच्या पथकांनी शासकीय कंत्राटदारांच्या घरांसह शासकीय कार्यालये आणि त्यांच्याकडील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या घरांवर अचानक धाडी टाकल्याने शहरभर खळबळ उडाली आहे. गेल्या वर्षी जीएसटी विभागानेही मोठ्या प्रमाणात धाडसत्र राबवत बिल्डरांची झाडाझडती घेतली होती. त्यात बिल्डरांच्या फर्ममध्ये नेत्यांची गुंतवणूक आढळून आल्याने बिल्डर अडचणीत आले होते. लोकप्रतिनिधी आणि काही बडे अधिकारीही रडारवर आले होते. या प्रकरणात सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित एका बड्या लोकप्रतिनिधीची दिवसभर चौकशीही झाली होती. ‘जीएसटी’च्या या धाडसत्रातून जवळपास तीन ते चार हजार कोटींच्या चुकीच्या ‘एंट्री’ आढळून आल्या होत्या. त्यानंतर बुधवारी शहरातील बड्या कंत्राटदारांच्या घरांवर धाडी पडल्याने हे धाडसत्र चर्चेत आले आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागात काम करणारे आणि राजकीय वर्तुळात वावरणारे हे ठेकेदार असल्याने खळबळ उडाली आहे. संबंधित विभागांत या ठराविक चार ते पाच ठेकेदारांवरच मेहेरबानी होत असल्याने हे ठेकेदार आधीच चर्चेत आले होते. या धाडीमुळे महापालिकेतील अधिकारीही आता रडारवर आले असून त्यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. शिंदे गट निशाण्यावरलोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही कारवाई झाल्याने ती चर्चेची ठरली आहे. छापासत्र सुरू असलेले शासकीय कंत्राटदार असून, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या मर्जीतील ठेकेदार आहेत. विशेष म्हणजे शहरातील राजकीय पक्षांशी संबंधित असलेल्या व्यक्ती व लोकप्रतिनिधींची मोठी आर्थिक भागीदारी या कंत्राटदारांकडे असल्याची चर्चा आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची बडादास्त हे कंत्राटदारच ठेवत असल्यामुळे या धाडसत्राची चर्चा सुरू आहे. विशेषत: जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या (शिंदे गट)नेत्यांशी संबंधित हे सर्व ठेकेदार असल्याने शिंदे गटाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.-बडे शासकीय कंत्राटदार चौकशीच्या फेऱ्यात-महापालिका, जिल्हा परिषद, ‘साबां’मधील मातब्बर-या ठेकेदारांवरच मेहेरबानीने आधीच आले होते चर्चेत-सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची बडादास्त ठेवण्यात अग्रेसर-पालिकेतील अधिकाऱ्यांचेही लागेबांधे असण्याची शक्यता-जीएसटी विभागानेही गतवर्षी राबविले होतो धाडसत्र
