नवी दिल्ली: लोकसभेनंतर राज्यसभेतही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी केवळ राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक आहे. मात्र लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही ठिकाणी कॉंग्रेसने या विधेयकाला कडाडून विरोध करणाऱ्या काँग्रेसने या विधेयकाला आता कोर्टात आव्हान द्यायचे ठरवले आहे. या विधेयकाद्वारे मुस्लिमांमध्ये भेदभाव केला जात असल्याचे कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे. लवकरच आम्ही या विधेयकाला कोर्टात आव्हान देऊ, असे काँग्रेसचे नेते यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे. दरम्यान, या विधेयकाचा भारतातील मुस्लिमांशी काहीही संबंध नाही, तसेच कोणालाही देशात भीती बाळगण्याची गरज नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आहे. हा काळा दिवस - सोनिया गांधी राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी याला काळा दिवस म्हणून संबोधले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात कॉंग्रेसचे मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या खासदारांनी राज्यसभेत मतदानात भाग घेतला नाही. निर्वासितांना नागरिकत्व देणे ठीक आहे पण त्यांना मतदानाचे हक्क मिळू नयेत, अशी भूमिका शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मांडली. तर,भारताच्या इतर शेजारी देशांनाही या विधेयकातून वगळण्यात आले आहे. अफगाणिस्तानातही मुस्लिमांचा छळ झाला आहे, त्यांना नागरिकत्व का दिले जाऊ नये, असा मुद्दा काँग्रेसचे नेते खासदार गुलाम नबी आझाद यांनी राज्यसभेत मांडला. हा तर ऐतिहासिक दिवस- पंतप्रधान मोदी हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनीही ट्विट करून आनंद व्यक्त केला. बंधुभाव आणि करुणेच्या दृष्टीने भारतासा ठी हा ऐतिहासिक दिवस आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. या विधेयकाद्वारे वर्षानुवर्षे छळ झालेल्या लोकांना न्याय मिळेल, असेही मोदी म्हणाले. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानात मुस्लिम अल्पसंख्याक नाहीत, म्हणून त्यांचा छळ होण्याची भीती कमी आहे, असे शहा यांनी म्हटले होते. या विधेयकात एकून ६ धर्मांचा समावेश होता, परंतु कॉंग्रेस केवळ मुस्लिमांवर लक्ष का देत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला होता. काय आहे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात? नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकांतर्गत सन १९५५ चा नागरिकत्व कायदा बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याअंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकांतर्गत गेले एक वर्ष ते सहा वर्षांपासून भारतात स्थायिक झालेल्या या समाजातील लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळण्यासाठी हा कालावधी ११ वर्षांचा आहे.
