म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः शिवाजी पार्कमध्ये यंदा शिवसेनेचा की शिंदे गटाचा दसरा मेळावा होणार, यावरून राजकारण तापले आहे. एकीकडे शिंदे गटाचा दबाव आणि दुसरीकडे हा विषय नको तितका राजकीय करण्यात आल्याने स्थानिक अधिकारी याबाबत निर्णय घेण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्तांनी स्वेच्छा अधिकार वापरून मेळाव्यासाठी मैदान कुणाला द्यायचे याचा निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली असल्याचे सांगितले जाते आहे. वाईटपणा टाळण्यासाठी स्थानिक अधिकारी ढकलाढकली करत असल्याचे दिसत आहे. शिवाजी पार्कमध्ये परंपरेप्रमाणे दसरा मेळावा आयोजित करण्यासाठी शिवसेनेने २२ ऑगस्ट रोजी पालिकेच्या दादर जी/उत्तर विभाग कार्यालयात अर्ज दाखल केला. त्या पाठोपाठ ३० ऑगस्टला शिंदे गटानेही अर्ज दिला आहे. शिवसेना आणि शिंदे गटात गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सत्तेच्या बळावर शिंदे गट मैदान मारणार की दरवर्षीप्रमाणे ते सेनेला मिळणार याबाबत अनेक प्रकारच्या अटकळी बांधल्या जात आहेत. या वादात पालिकेने मैदान कुणाला द्यायचे यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्याचा (एमआरटीपी) आढावा घेण्यात येत आहे. एमआरटीपी कायद्यानुसार कोणतेही मैदान, उद्यान वर्षातील ४५ दिवस खेळाव्यतिरिक्त कोणत्याही राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी देता येते. या कायद्यांतर्गत गेल्या अनेक वर्षांपासून शिवाजी पार्क मैदानात १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी, १ मे महाराष्ट्र दिन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन, दसरा मेळावा यासह महत्त्वाचे राष्ट्रीय सण, समारंभ, कार्यक्रम, राजकीय सभा होत होत्या. या कार्यक्रमांमधून ध्वनिप्रदूषण होत असल्याचा दावा करत २०१६च्या दरम्यान काही संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पालिकेचा ४५ दिवसांचा निकष मान्य करत त्या व्यतिरिक्तच्या दिवसांसाठी हे मैदान शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित केले. दसरा मेळाव्यासाठी दरवर्षी फक्त शिवसेनेचा अर्ज येत असल्याने यापूर्वी परवानगीचा वाद होत नव्हता. यंदा बदललेल्या राजकीय वातावरणामुळे वादाची ठिणगी पडली आहे. त्यामुळे निर्णय घेताना पालिकेची अडचण झाली आहे. स्थानिक प्रशासकीय पातळीवर निर्णय घेतल्यास स्थानिक राजकीय नेत्यांमार्फत त्यांचे पडसाद उमटण्याची शक्यता असल्याने या प्रकरणी पालिका आयुक्तांनी निर्णय घेतल्यास ते त्यांच्या अधिकारात उपयुक्त ठरणार असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पहिला अधिकार शिवसेनेचा एकाच तारखेच्या कार्यक्रमासाठी अनेक अर्ज आले तरी गेल्या वर्षी ज्यांना प्रथम परवानगी दिली असेल त्यांना परवानगीसाठी प्राधान्य दिले जाते. दोन्ही संस्था नवीन असल्यास ज्याचा पहिला अर्ज आला, त्यांना परवानगी देण्यात येते. या दोन्ही नियमानुसार मैदानासाठी पहिला अधिकार शिवसेनेचा आहे. मात्र कोणत्याही प्रशासकीय बाबीत अंतिमत: पालिकेचे अधिकार राखीव असतात. त्यानुसार आयुक्त आपल्या पातळीवर ते वापरू शकतात, अशी माहिती पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
