मुंबई : कोट्यवधी सामान्य गुंतवणूकदार, ज्येष्ठ नागरिकांची झोप उडवून देणारा अल्प बचतीच्या योजनांवरील व्याजदरात कपातीचा रात्री घेतलेला निर्णय केंद्र सरकारने काही तासांत बदलला. व्याजदर कपात मागे घेत ते 'जैसे थे'च ठेवल्याचे अर्थमंत्री यांनी आज गुरुवारी सकाळी ७.५४ मिनिटांनी ट्विट करून जाहीर केले. यामुळे केंद्र सरकारमधील सावळा गोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला आहे. आज गुरुवारी १ एप्रिल रोजी पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये विधानसभेसाठी मतदान होत आहे. अशा परिस्थितीत अल्प बचत योजनांवरील व्याजदर कपात मतदारांवर परिणामकारक ठरू शकते, असा अंदाज आल्याने आज उजाडताच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्याजदर कपातीचा निर्णय मागे घेतल्याचे तातडीने जाहीर केले. दरम्यान रात्रीच निर्णय झाल्यानंतर त्याचे पडसाद सोशल मिडियावर उमटू लागले होते. तर विरोधकांनी देखील सरकारला लक्ष्य केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या संदर्भात ट्वीट केलं आहे. त्यानुसार पुढील आर्थिक वर्षासाठी अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर 'जैसे थे' राहणार आहेत. नजरचुकीने काढले गेलेले हे आदेश मागे घेण्यात येत आहेत, असं सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, कोट्यवधी गुंतवणूकदारांची चिंता वाढवणारा इतका महत्वाचा आदेश नजरचुकीने कसा काढण्यात आला याबाबत आता चर्चांना ऊत आला आहे. घेतलेला निर्णय काही तासांत मागे घेण्याची नामुष्की ओढवल्याने केंद्रातील मोदी सरकारवर सोशल मीडियावर नेटिझन्सकडून जोरदार टीका केली जात आहे.अशा प्रकारचे आदेश कोणी काढले त्यावर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी सोशल मीडियावर होत आहे. मंत्री आणि अधिकारी यांच्यातील विसंवादाने सरकारच्या प्रतिमेला देखील धक्का लागला आहे. काल बुधवारी ३१ मार्च रोजी रात्री उशिरा केंद्र सरकारने अल्प बचतीच्या योजनांवरील व्याजदरात कपात केली होती. तर पॅनकार्ड आधार कार्ड लिंकिंग प्रक्रियेला देखील रात्री उशिरा मुदतवाढ देण्यात आली. तत्पूर्वी शेवटचा दिवस असल्याने नागरिकांनी पॅन आधार लिंकिंगसाठी गर्दी केली होती. त्यामुळे आयकर विभागाची वेबसाईट ढेपळाली. सर्व्हर डाऊन झाल्याने अनेकांना पॅन-आधार जोडणी प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही. काल बुधवारी रिझर्व्ह बँकेनं देखील ऑटो डेबिट सेवेला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली. नव्या प्रणाली आणि नियमावलीसाठी बँकांची तयारी नसल्याने रिझर्व्ह बँकेने सहा महिने मुदत वाढ देण्याचा निर्णय घेतला. आणखी एक महत्वाचा निर्णय केंद्र सरकारला काल बुधवारी ३१ मार्च रोजी घ्यावा लागला. आज १ एप्रिलपासून देशभरात लागू होणाऱ्या चार सुधारित कामगर कायद्यांची अंमलबजावणी केंद्र सरकारला अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकावी लागली. सरकारने यासाठी काही राज्य सरकारांनी अंतिम नियमावली तयार केली नसल्याचे कारण दिले. एकूणच कालचा ३१ मार्चचा दिवस केंद्र सरकारसाठी गोंधळाचा ठरला.काही निर्णय मागे घेण्यात आले तर काही निर्णय पुढे ढकलण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली.
