वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली:'नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात () भारतीय मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर परिणाम करणारी कोणतीही तरतूद नाही. यामुळे त्यांना काळजी करण्याची गरज नाही. भारतीय मुस्लिमांकडे हिंदू भारतीय नागरिकांसारखेच अधिकार आहेत. सीएएचा भारतीय मुस्लिमांशी काहीही संबंध नाही', असे गृह मंत्रालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.मंत्रालयाने सीएएसंबंधी मुस्लिम आणि विद्यार्थ्यांच्या एका वर्गाची शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला. 'या कायद्यानंतर कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्याचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी एकही कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले जाणार नाही', असे मंत्रालयाच्या निवेदनात अधोरेखित केले आहे. 'त्या तीन मुस्लिम देशांमधील अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे जगभरात इस्लामची प्रतिमा मलीन झाली आहे. मात्र इस्लाम एक शांतताप्रिय धर्म असल्याने, धार्मिक आधारावर कधीही द्वेष, हिंसा, कोणत्याही छळाला प्रोत्साहन देत नाही. हा कायदा अत्याचाराच्या नावाखाली इस्लामची प्रतीमा मलीन होण्यापासून रोखतो', असे या निवेदनात म्हटले आहे.मंत्रालयाने या कायद्याची गरजही अधोरेखित केली. 'निर्वासितांना अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये परत पाठवण्याबाबत भारताने या देशांशी कोणताही करार केलेला नाही. हा नागरिकत्व कायदा बेकायदा स्थलांतरितांच्या निर्वासनाशी संबंधित नाही आणि म्हणून सीएए मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या विरोधात आहे, ही मुस्लिम आणि विद्यार्थ्यांसह काहींची चिंता अनुचित आहे', असे गृहमंत्रालयाने नमूद केले. 'नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६अंतर्गत जगभरात कुठूनही भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करण्यावर मुस्लिमांसाठी कोणताही प्रतिबंध नाही', असेही त्यांनी म्हटले आहे.
